TAX BIG BREAKING -पीएम केयर्स फंड में दान देने पर टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी

इनकम टैक्स पर बड़ी ख़बर आई है कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने पर आपको टैक्स में 100 फीसदी तक छूट मिलेगी.

सरकार ने जारी किया अध्यादेश

 सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने को पीएम केयर्स फंड में चंदा देने पर इनकम टैक्स में शत प्रतिशत कटौती की घोषणा को अध्यादेश के जरिए कानूनी रूप दे दिया है सरकार ने टैक्स पेयर्स और कारोबारियों को इनकम टैक्स, जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर टैक्स रिटर्न भरने, आयकर छूट पाने के लिये विभिन्न निवेश और भुगतानों के मामले में राहत देने जैसे तमाम उपायों को कानूनी तौर पर अमलीजामा पहनाने के लिये मंगलवार को अध्यादेश जारी किया

राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी

‘कराधान और अन्य कानून अध्यादेश 2020’ को राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश के जरिये पीएम केयर्स फंड में दिये गये योगदान पर उसी तरह 100 प्रतिशत की कर छूट देने का प्रावधान है जैसी छूट प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देने पर मिलती है.

अध्यादेश में क्या है ?

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ‘पीएम केयर्स फंड में किये गये दान पर आयकर कानून की धारा 80G के तहत 100 प्रतिशत कर कटौती होगी. पीएम केयर्स फंड में दिये गये दान पर कुल आय की 10 प्रतिशत कटौती की सीमा भी लागू नहीं होगी.’ अध्यादेश के जरिए वित्त वर्ष 2018- 19 की आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने और पैन के साथ आधार पहचान संख्या को जोड़ने की अंतिम तिथि को भी तीन माह के लिये 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.

30 जून तक करो निवेश

आयकर कानून अध्याय 6 A-B के तहत धारा 80C,  80D और  80G जिनके तहत बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र  और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में किए गए भुगतान पर कटौती की जाती है ऐसे निवेशों के लिये भी समय सीमा को 30 जून  तक बढ़ाया गया है. यानी 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा. इतना ही नहीं अध्यादेश के जरिये मार्च, अप्रैल और मई में दी जाने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रिटर्न को भी अब 30 जून 2020 तक भरा जा सकेगा.

वित्त मंत्री ने पहले किया था एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने कोरोना वायर संक्रमण के संकट के मद्देनजर बीते 24 मार्च को ही आयकर विवरण जमा करने और जीएसटी के अनुपालन , पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी.

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